चिपळूण : महायुतीसरकारने आरक्षणाबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नसल्यामुळे जिल्ह्यातील मराठा समाज विधानसभा निवडणुकीत काय भूमिका घेणार याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. त्यावरच महायुती आणि महाविकास आघाडी यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मराठा आरक्षणासाठी जिल्हास्तरावर मराठा क्रांतीमोर्चे निघाले. रत्नागिरी जिल्ह्याचा मराठा क्रांती मोर्चा चिपळुणातही काढण्यात आले. शिवसेनेच्या फुटीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षाबरोबर राज्यात सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या आमदारांसह सामील झाले. याच कालावधीत मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी लढा सुरू केला. त्याचे पडसादही रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये उमटले.
वास्तविक पाहता रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व समाजाचे नेतृत्व सध्या मराठा समाजाच्या हातात आहे. त्यामुळे येथील मराठा समाजाने स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली आहे. मराठा समाजातील काही जण जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाशी सहमत नाहीत. मात्र, मराठा समाजातील उपेक्षित बांधव एकवटले आहेत. चिपळूणमध्येही गरजू मराठ्यांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनाची दखल घेऊन कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम शासनातर्फे राबविण्यात आली. त्या मोहिमेत जिल्ह्यातही हजारो कुणबी नोंदी आढळल्या. त्याचा जिल्ह्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळवण्यासाठी फायदा होणार आहे.
त्यामुळे जरांगे-पाटील यांना मानणारा मोठा वर्ग जिल्ह्यात निर्माण झाला आहे. मराठा समाजातील प्रत्येकाच्या मनात त्यांच्या बद्दल आपुलकीची भावना तयार आहे. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील झालेल्या मोर्चाला जिल्ह्यातून हजारो मराठा बांधव सहभागी झाले होते. त्या आंदोलनावेळी मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांनी सगे-सोयरे याबाबतचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण होते. परंतु, या आदेशावरी लहरकतींची सुनावणी सुरू असल्याचे कारण पुढे केल्यामुळे त्याचे रूपांतर कायद्यांमध्ये करण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे सरकार विरोधी भावनानिर्माण झाली आहे. तसेच ओबीसींनीजरांगेच्या निर्णयालाही विरोध दर्शविला आहे. सद्यःस्थितीत मराठा समाजात सरकारबाबत रोष आहे.