कराड: फलटणच्या दि. यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील कोट्यवधींच्या घोटाळ्याने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट ‘ईडी’पर्यंत (सक्तवसुली संचालनालय) पोहोचले असून, आरोपींची मुंबईत कसून चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार आणि बँकेचे तत्कालीन चेअरमन महेशकुमार जाधव हे भाजपच्या तिकीटावर जिल्हा परिषद लढवण्याच्या तयारीत असल्याने ठेवीदारांचा संताप अनावर झाला आहे. "अशा घोटाळेबाजाला तिकीट दिले तर भाजपला उंब्रजमध्ये परिणामांना सामोरे जावे लागेल," असा सज्जड इशारा ठेवीदारांनी कराड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात असे नमूद केली आहे कि, दि यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेत सुमारे ११२ कोटींचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले असतानाच, कराडच्या उपनिबंधकांनी ७ जानेवारी २०२६ रोजी मोठा दणका दिला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम ८८ नुसार तब्बल १६८ कोटी ५ लाख ३८ हजार २४७ रुपयांच्या नुकसान भरपाई वसुलीच्या नोटिसा ५० आरोपींना बजावण्यात आल्या आहेत. यामुळे सहकार आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आणि बँकेचे तत्कालीन चेअरमन महेशकुमार जगन्नाथ जाधव (रा. उंब्रज) हे भारतीय जनता पार्टीतर्फे जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुक असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, "ज्यांनी हजारो ठेवीदारांचे संसार उघड्यावर पाडले, अशा घोटाळेबाजांना कोणत्याही पक्षाने उमेदवारी देऊ नये," अशी मागणी जोर धरत आहे. जर भाजपने जाधव यांना उंब्रजमधून तिकीट दिले, तर बँकेचे सर्व ठेवीदार आणि कर्जदार एकवटून आक्रमक प्रचार करतील आणि त्यांना धडा शिकवतील, असा इशारा प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.
पोलीसांनी या गुन्ह्यात ‘एमपीआयडी’ कायद्याची कलमे वाढवल्याने आरोपींचे धाबे दणाणले आहेत. यातील आरोपी शेखर चरेगावकर यांचे बंधू विठ्ठल कुलकर्णी यांना २४ डिसेंबर २०२५ रोजी अटक करण्यात आली असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. एमपीआयडी ऍक्ट लागताच अनेक आरोपींनी पलायन केले असून, काहींनी कोल्हापूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. मात्र, जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळलेल्या आरोपींना पोलिसांनी तात्काळ बेड्या ठोकल्या पाहिजेत अशी मागणी ही यावेळी सर्व ठेवीदार आणि कर्जदार केली.
सर्वसामान्यांच्या घामाचा पैसा गिळंकृत करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. १६८ कोटींच्या वसुलीचा बडगा आणि आगामी निवडणुकांचा आखाडा, यामुळे हे प्रकरण यापुढील काळात नक्कीच तापणार आहे.